पाकिस्तान में फिर जीता ‘आतंकवाद’, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कोर्ट ने छोड़ा

लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत ने इस साल अप्रैल में जमात-उद-दावा के सदस्यों- प्रो. मलिक जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद (जेयूडी का प्रवक्ता), नसरुल्ला, समीउल्लाह और उमर बहादुर को नौ साल की जेल की सजा और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद के साले) को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी (Terror Financing Case). ये फैसला पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद लिया गया था. मामले की सुनवाई में ये साबित हो गया था कि सभी लोग टेरर फाइनेंसिंग के लिए जिम्मेदार हैं.

संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था

ये सभी पैसा इकट्ठा कर रहे थे और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को अवैध रूप से वित्तपोषित कर रहे थे. कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग के जरिए एकत्रित किए धन से बनी संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया था (Terror Financing in Pakisatn). कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, ‘शनिवार को मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की लाहौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने छह जेयूडी नेताओं के खिलाफ सीटीडी की एफआईआर 18 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है.’

सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश हुए

अधिकारी ने कहा कि खंडपीठ ने जमात-उद-दावा के सदस्यों की याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि ‘अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है.’ जबकि जमात-उद-दावा (Jamat-ud-Dawah) के सदस्यों के वकील ने कोर्ट को बताया कि अल-अनफाल ट्रस्ट, जिसके याचिकाकर्ता सदस्य थे, का ‘प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के साथ कोई संबंध नहीं है’. जेयूडी नेताओं को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. उन्हें अन्य टेरर फंडिंग के मामलों में भी दोषी ठहराया गया था और वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद थे.