केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में गड़बड़ और घोटाला ? केजरीवाल सरकार के खिलाफ LG का कड़ा कदम

ये आदेश दिल्ली के LG विजय कुमार सक्सेना ने जारी किये। पिछले साल NEW EXCISE POLICY लागू की गई है। ऐसा माना जा रहा था कि उससे दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

एलजी ने ये कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है। दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है। यही नहीं लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया है। सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की। रिश्वत-कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है।

उधर, आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मोदी को एक सीएम से जलन हो रही है।

तो क्या अब दिल्ली के उपराज्यपाल को लगता है कि आबकारी नीति की वजह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। इस वजह से ये जांच के आदेश दिए गए है।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी थी, जिसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल है। दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी, जिसे उपराज्यपाल से अनुमति मिलना बाकी था।

बीते साल की थी नई नीति लागू

दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं।