Manish Sisodia Arrest: Manish Sisodia को CBI ने क्‍यों अरेस्ट किया? टाइमलाइन की मदद से समझें कि अलग-अलग समय पर क्या हुआ

टाइमलाइन की मदद से समझें कि अलग-अलग समय पर क्या हुआ

04 सितंबर, 2020- सिसोदिया ने नई शराब नीति से जुड़े सुझावों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट (Excise Department) रवि धवन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया.

13 अक्टूबर, 2020- एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी. रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था. सरकार का दावा है कि 14 हजार 761 लोगों ने अपने सुझाव सरकार को भेजे.

05 फरवरी, 2021- दिल्ली सरकार ने तत्कालीन शराब नीति, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, स्टेकहोल्डर्स और जनमत के सभी पहलुओं का स्टडी करने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित की.

22 मार्च, 2021- सिसोदिया की अध्यक्षता वाले इस समूह ने अपनी सिफारिशें राज्य मंत्रिमंडल को सौंपी, और नई एक्साइज पालिसी को मंजूरी दी.

15 अप्रैल, 2021- तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजा गया, उन्होंने कुछ सुझाव देते हुए सरकार को नीति की फिर से जांच करने और उचित संशोधन करने की सलाह दी.

17 नवंबर, 2021- सुझावों के बाद दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की.

8 जुलाई, 2022- दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिसोदिया पर "कमीशन" और "किकबैक" के बदले में शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया गया. मुख्य सचिव ने आर्थिक अपराध शाखा को भी रिपोर्ट सौंपी.

22 जुलाई, 2022- उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की सिफारिश की.

30 जुलाई 2022- नई नीति को वापस लेने की घोषणा. पुरानी शराब नीति को अगले छह माह के लिए फिर से लागू किया.

6 अगस्त, 2022- उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने नई आबकारी नीति को लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा समेत दिल्ली के  एक्साइज डिपार्टमेंट के 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया.

17 अगस्त, 2022- सीबीआई ने सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की. इनमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत तीन अधिकारी भी शामिल थे. उनके खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए.

19 अगस्त, 2022- सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड, सात राज्यों में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई.

23 अगस्त 2022- ईडी ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.

28 सितंबर, 2022- इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू, व्यवसायी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विजय नायर को ईडी ने गिरफ्तार किया

8 अक्टूबर, 2022- ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब समेत 35 ठिकानों पर छापेमारी की.

10 अक्टूबर, 2022- सीबीआई ने शराब कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया.

26 फरवरी, 2023- सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया.

दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए शराब की नीति में बदलाव किया था मामला बढ़ने पर 31 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था. जिसके बाद से ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लाइसेंस धारियों को पोस्ट टेंडर अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया.