Agneepath scheme : क्या है अग्निपथ योजना ? जानिए इस रिपोर्ट से

Agneepath scheme Latest: सेना में चार साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 'अग्निपथ भर्ती योजना' (Agneepath recruitment scheme) का ऐलान कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ऐलान किया। इसके साथ ही नौकरी छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा।

केंद्रीय रक्षा मंत्री @rajnathsingh ने परिवर्तनकारी योजना, 'अग्निपथ' का शुभारंभ किया,

'अग्निपथ', सैनिकों, वायुसैनिकों और नाविकों के नामांकन के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता-आधारित भर्ती योजना है। pic.twitter.com/ktyUigUoiS

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 14, 2022

अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। चौथी साल तक बढ़कर ये 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

आपको बताते है कि अग्निपथ योजना की बड़ी बातें क्या है।

इसमें

- चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा।

- 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा।

- ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी।

- 10/12वीं के छात्र कर सकेंगे आवेदन।

- 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी।'

- अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा।

- अगर कोई अग्निवीर डिसेबिल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा।

चार साल के बाद 25% तक अग्निवीरों को केंद्रीयकृत व पारदर्शी प्रणाली के आधार पर नियमित संवर्ग के रूप में चुना जाएगा,

100% उम्मीदवार नियमित संवर्ग में नामांकन के लिए बतौर वालंटियर, आवेदन कर सकते हैं।#Agnipath #Agniveers pic.twitter.com/bq03YXt8jU

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 14, 2022

इस बाबत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। चार साल के बाद ज्यादातर जवानों को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेना में 25 फीसदी जवान बने रह पाएंगे जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि, ये भी तभी संभव रहेगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकलीं हों। इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपये की बचत भी हो सकती है। एक तरफ पेंशन कम लोगों को देनी पड़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ वेतन में भी बचत हो जाएगी।