भारत पर ट्रूडों के आरोप से पहले कनाडा को मिली थी ‘फाइव आइज’ से खुफिया जानकारी : अमेरिकी राजनयिक

‘फाइव आइज’ नेटवर्क एक खुफिया तंत्र गठबंधन 

‘फाइव आइज’ नेटवर्क एक खुफिया तंत्र गठबंधन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं। यह निगरानी-आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस (एसआईजीआईएनटी) दोनों तरह की जानकारी साझा करता है। कनाडा के साथ ‘फाइव आइज’ सहयोगियों द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने के बारे में किसी भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी द्वारा यह पहली स्वीकारोक्ति है। इससे पहले मामले को लेकर कई अनौपचारिक और गैर-आधिकारिक खबरें आ रही थीं। ट्रूडो ने 18 सितंबर को ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की ‘संभावित’ संलिप्तता का आरोप लगाया था।

भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया 

भारत ने इन आरोपों को ‘बेतुका’ और ‘प्रेरित’ बताते हुए खारिज कर दिया और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के जवाब में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। सीटीवी की खबर रविवार को प्रसारित होने वाले सीटीवी के कार्यक्रम ‘क्वेश्चन पीरियड विद वैसी कपेलोस’ पर कोहेन के विशेष साक्षात्कार पर आधारित है। सीटीवी ने कोहेन के हवाले से कहा कि उन्होंने पुष्टि की ‘‘फाइव आइज साझेदारों के बीच खुफिया जानकारी साझा की गई थी, जिससे कनाडा के प्रधानमंत्री को बयान देने में मदद मिली।’’ खबर के अनुसार, कोहेन ने इसपर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या कनाडा की सरकार को दी गई खुफिया जानकारी मानवीय जांच और निगरानी-आधारित थी, या क्या इसमें भारतीय राजनयिकों से प्राप्त खुफिया संकेत शामिल थे।

आरोपों के बारे में उनका देश बहुत चिंतित

सीटीवी के मुताबिक, ‘‘उन्होंने (कोहेन ने) वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ट्रूडो द्वारा सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाने से कुछ हफ्ते पहले, ओटावा ने अमेरिका सहित अपने निकटतम सहयोगियों से सार्वजनिक रूप से हत्या की निंदा करने के लिए कहा था और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था।’’ कोहेन की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में उनका देश ‘बहुत चिंतित’ है और वाशिंगटन इस मुद्दे पर ओटावा के साथ ‘करीबी समन्वय’ कर रहा है और मामले में ‘जवाबदेही’ देखना चाहता है।

(PTI)