क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक हुआ? जान लीजिए सच

करीब 60 हजार पद, करीब 48 लाख अभ्यार्थी

यूपी पुलिस में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 2,385 सेंटर पर परीक्षा आयोजित हुई। यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को दो पालियों में हुई इस परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। इस परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल थीं।

17 और 18 फरवरी को हुआ था एक्जाम 

17 फरवरी को परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई। इसके बाद उसी दिन दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई। इसी तरह 18 फरवरी को भी परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई और दोपहर को 3 से 5 बजे तक हुई। इसमें 150 प्रश्न आए थे। Question Papers के कई सेट्स बने थे।

ऐसी खबरें हैं कि अभी तक 17 और 18 की दोपहर की पालियों का Question Papers और Answer Sheet (3 बजे से पहले) पहले ही वायरल हो गई थी। टेलीग्राम मैसेज से साफ हो रहा कि सुबह 10 बज तक 29 मिनट पर एक पेपर वायरल हुआ था। ये पेपर 18 फरवरी की दूसरी पाली का था। ये भी दावा किया जा रहा है कि 147 प्रश्न हू ब हू थे। हालांकि ये भी जांच के दायरे में है कि क्या वाकई ये वो ही पेपर था, जो लीक हुआ?

क्या कहा डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने?

हालांकि एक्जाम यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा - परीक्षा से पहले कोई भी पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया गया। परीक्षा के बाद सब कुछ आ गया। प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को घर ले जाने के लिए भी दिया जाता है, इसलिए हमें उनके दावों के आधार को परिभाषित करने की आवश्यकता है। चाहे वे इसे बना रहे हों या कुछ आरोप लगा रहे हों,  इसके लिए मैंने बोर्ड के भीतर एक आंतरिक समिति बनाई है, जो इन सभी पोस्टों को पढ़ेगी और देखेगी कि दावे क्या हैं? बोर्ड और सरकार का ध्यान हमेशा पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता आधारित होता है, इसलिए पूरी ईमानदारी से हम सभी मुद्दों पर गौर करेंगे।

इतना खर्च होता है सरकार का और इतना कमाती है सरकार?

दरअसल, इस एक्जाम में हरेक अभ्यार्थी का करीब 1 हजार रुपए खर्च होता है। हालांकि SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों को कुछ रियायतें मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक, सरकार को इससे करीब 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। हालांकि कुछ खर्चा एक्जाम कराने में भी जाता है। हालांकि सरकार इसे राजस्व के रूप में नहीं देखती, लेकिन सच तो ये है कि यह सरकार की आमदनी है।