राजस्व वादों में नहीं चलेगा 'तारीख पर तारीख' का रवैया, सीएम का आदेश, इजराइल-फिलिस्तीन मामले में बयान से उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जारी किया तहसीलों, सर्किलों, थाना और जनपद वार रिपोर्ट। आईजीआरए, अपराध नियंत्रण में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों व थानों  को मुख्यमंत्री की चेतावनी, प्रदर्शन सुधारें या छोड़ दें फील्ड की तैनाती।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे आमजन से जुड़े राजस्व वादों के निस्तारण में अनावश्यक लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस संबंध में तहसीलवार प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि राजस्व वादों में 'तारीख पर तारीख' की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि राजस्व कर्मियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही, आवश्यकतानुसार मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी।

गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनाती जनसेवा का सबसे अच्छा अवसर होता है। यहां हर एक तैनाती मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए। यदि कहीं भी सिफारिश अथवा किसी के दबाव में किसी की फील्ड पोस्टिंग की गई है तो ऐसा करना संबंधित अधिकारी के लिए अपने कॅरियर से खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे हर प्रकरण को गंभीरता से लिया जाएगा। हाल के दिनों में जनता दर्शन में प्राप्त आवेदकों के बारे में जानकारी देते हुए और आइजीआरएस में प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के लिए तैनात हैं, जनता से मिलना और उनकी समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। फील्ड में तैनात जो अधिकारी-कर्मचारी ऐसा कर पाने में सक्षम न हो उसे तत्काल फील्ड की तैनाती छोड़ देनी चाहिए। 

आगामी दिनों में शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दशहरा,  दीपावली, छठ आदि पर्व त्योहारों को हर्ष, उल्लास और सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज और पुलिस कप्तान सहित हर अधिकारी सड़क पर उतरे। त्योहार के दिनों में कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को अलर्ट रहना होगा। आम आदमी को उसकी सुनिश्चित सुरक्षा के लिए पूरा भरोसा दिलाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में नियोजित प्रयासों से धर्मस्थलों पर अनावश्यक लगे लाउडस्पीकर उतारे गए थे, किंतु कतिपय क्षेत्रों से इनके पुनः लगने की सूचना मिल रही है। 

इसी तरह, त्योहार में अश्लील गीतों और कानफोड़ू डीजे संगीत से भी आम आदमी को समस्या होती है। ऐसी किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइ का उल्लंघन कर होने वाली ऐसी गतिविधियों पर सम्बंधित पुलिस कप्तान की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बलरामपुर, सहारनपुर, सीतापुर और मीरजापुर जैसे शक्तिपीठ वाले जनपदों में नवरात्र मेले की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली और श्रद्धालुओं के हित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों पर हर गांव-नगर को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। लोकल फाल्ट रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक कटौती न हो। वहीं दुर्गापंडालों में फायर सेफ्टी के निर्देश देते हुए उन्होंने पटाखों की दुकानों को आबादी से दूर लगाए जाने और इन दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने में देर न करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आगामी 14 अक्टूबर से मिशन शक्ति का चौथा चरण प्रारंभ हो रहा है। अभियान के लिए हर विभाग की कार्ययोजना पूर्व से ही तय है, तदनुसार हर विभाग अपनी कार्यवाही सुनिश्चित कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के दौरान प्रदेश भर के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को साथ में जोड़ते हुए उनके द्वारा जनजागरूकता की प्रभात फेरियाँ निकाली जाएँ। जन जागरुकता अभियान के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। मिशन शक्ति अभियान से जुड़े सभी विभागों द्वारा आगामी 14 और 15 अक्टूबर को जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों वैश्विक स्तर पर चल रहे इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का भी जिक्र किया। पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान जारी न हो। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का कुत्सित प्रयास हो, तो तत्परता के साथ उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।