Supreme Court: सेक्स वर्कर और ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते रक्त दान

Court News: समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर्स (LGBTQ) के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ लिखा है कि वैज्ञानिक कारणों की वजह से समलैंगिकों को खून दान (Blood Donation) करने से मना किया जाता है। क्योंकि असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से उनमें एचआईवी पॉजिटिव (HIV Positive) होने का जोखिम बना रहता है। सरकार का ये फैसला वैज्ञानिक आधार पर है ना कि निजी स्वतंत्रता के अधिकार वाले आधार पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हलफनामे में कहा गया है कि ये मुद्दा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है जिसका सीधा संबंध व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य से है।  सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी ट्रांसजेंडर समुदाय के थांगजम सांता खुरई सिंह ने दाखिल की है। मणिपुर के रहने वाले सिंह की वकील अनिंदिता पुजारी के मुताबिक याचिका में नेशनल एड्स नियंत्रण और नेशनल ब्लड ट्रांस फ्यूजन काउंसिल यानी एनबीटीसी की 2017 में जारी गाइड लाइन की धारा 12 और 51 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए विरोध किया गया है। क्योंकि, इसमें रक्तदाताओं के चयन और रक्तदाताओं के रेफरेंस में ट्रांसजेंडर्स, समलैंगिक पुरुषों, महिला यौनकर्मियों को एचआईवी संक्रमण के मद्देनजर उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। यही वजह है कि उनको रक्तदान करने से रोका गया है। इसका संबंध व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है।