Supreme Court: 'सेम सेक्स मैरिज को लेकर कोर्ट कानून नहीं बना सकता'

इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में विवाह की कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की गई थी।

सरकार ने इसका विरोध किया था। सरकार का कहना है कि ये ना सिर्फ देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करना होगा और पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था।

34 ऐसे देश हैं, जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है।