Manish Sisodia Arrest: कौन है शराब घोटाले का मास्टरमाइंड? साउथ संडिकेट ने कैसे रचा था चक्रव्यूह?

सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों को देखें तो शराब नीति के कथित घोटाले में पहला नाम समीर महेंद्रू का आता है। समीर महेंद्रू देश के बड़े शऱाब कारोबारी हैं।  समीर महेंद्रू इंडोस्प्रिट कंपनी के एमडी भी हैं। आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में ईडी ने सितंबर 2022 को समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि समीर महेंद्रू का नाम आबकारी नीति घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में दर्ज है। समीर महेंद्रू पर कथित तौर पर सिसोदिया के दो करीबी लोगों को करोड़ो का अवैध भुगतान करने का आरोप है। जांच एंजेसी के मुताबिक समीर महेंद्रू उन  लोगों में हैं जिन्होने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने से बड़ी भूमिका निभाई। 

इस केस में दूसरा नाम आता है विजय नायर का। दिल्ली शराब नीति घोटाले में कथित रुप से शामिल विजय नायर को सीएम केजरीवाल और पार्टी के कई नेताओं का करीबी माना जाता है। विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े रहे हैं और आरोप है कि विजय नायर की शराब घोटाले में अहम भूमिका है। विजय नायर पर आरोप है कि मनीष सिसोदिया के असिसटेंट अर्जुन पांडे ने विजय नायर की ओर से शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से करीब दो से चार करोड़ रुपये कैश लिए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी थे।

ईडी सूत्रों की मानें तो विजय नायर ने साउथ ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। जांच एंजेसी के मुताबिक इस साउथ ग्रुप में तेलंगाना में सत्तारुढ़ भारत राष्ट्र समिती की नेता कविता, आंध्र प्रदेश में सत्तारुढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्रीनिवासालु रेड्डी और अरविंदो फॉर्म के शरथ रेड्डी इसमें शामिल थे।

30 नवंबर 2022 को ईडी ने घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कलवकुंतला कविता को नामजद किया था। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जिसे वह 'साउथ ग्रुप' 'सरथ रेड्डी, के कवि कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित' कहते हैं। जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने के कविता से दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में बंजारा हिल्स, हैदराबाद में उनके आवास पर पूछताछ की थी।

दरअसल  17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। पॉलिसी के तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले तक दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं थीं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है।