हैदराबाद में 100 करोड़ की हेरा फेरी, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सरकारी ज़मीन के नाम पर लगाया चूना

CRIME NEWS IN HINDI:चेन्नई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सरकार को ही 100 करोड़ का चूना लगा दिया। कंपनी ने हैदराबाद शहर के रंगारेड्डी के सबसे पॉश इलाके में मौजूद एक सरकारी ज़मीन को 100 करोड़ में बैंक में गिरवी रख दिया। मामला उस वक़्त खुला जब कंपनी बैंक की रकम को चुकाने में नाकाम रही।

इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की भूमिका भी सवालों के दायरे में है जिसने गोपनपल्ली में मौजूद पांच एकड़ की विवादित सरकारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये कर्ज दिया था।

गिरवी रख दी सरकारी ज़मीन

FRAUD NEWS IN HINDI : दरअसल नियमों के मुताबिक किसी भी ज़मीन को गिरवी रखने या ज़मीन पर कर्ज देने से पहले बैंक उस ज़मीन के मालिकाना हक़ की जांच तो करवाता ही है साथ ही उस ज़मीन की बाज़ार की कीमत का मूल्यांकन भी करवाती है। लेकिन इस मामले में ये कोताही बरती गई।

ये बात उस वक़्त सामने आई जब बैंक गोपनपल्ली की उस पांच एकड़ जमीन की नीलामी करने के बाद उसे तीसरे पक्ष के हक़ में करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा था।

सरकार को 100 करोड़ का चूना

LATEST CRIME NEWS:अब तक की तफ़्तीश में ये बात सामने आई है कि JKS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने रंगारेड्डी शहर की पांच एकड़ ज़मीन को बैंक में गिरवी रखकर 2013 में 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम कर्ज के तौर पर ली थी।

पता चला है कि सर्वे नंबर 36/A/3 2013 पर बैंक ने 2013 में कर्ज दिया था। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सर्वे नंबर 36/A/3 2013 की कोई ज़मीन है ही नहीं।

शहर प्रशासन के उड़े होश

CRIME NEWS IN HINDI:रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि बैंक ने इस संदर्भ में कोई उचित कदम नहीं उठाया जिससे कर्ज को निरस्त किया जा सके और जारी की गई रकम वसूली जा सके। इन अनियमितताओं के मद्देनज़र शहर प्रशासन ने बैंक की तरफ से ज़मीन की नीलामी किए जाने पर रोक लगवा दी है।

बैंक ने भी भरोसा दिया है कि वो फिलहाल इस मामले में नीलामी की प्रक्रिया रोक कर मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाएगा ताकि 100 करोड़ की इस धोखाधड़ी की सच्चाई सामने लाई जा सके।

करोड़ों की हेराफेरी में किसका हाथ?

HYDRABAD FRAUD NEWS: इस पूरी घटना के सामने आने के बाद एक बात तो तय मानी जा रही है कि सरकारी ज़मीन पर धोखे से ली गई 100 करोड़ रुपये के कर्ज वाले मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी और बैंक के किसी कर्मचारी के बीच मिलीभगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

रंगारेड्डी शहर प्रशासन ने इस मामले की गहराई से जांच की तैयारी शुरू कर दी है।