Globle Terrorist: भारत ने पहली बार लश्कर के अब्दुल रहमान मक्की को UN लिस्टेड आतंकी घोषित किया
UN Listed Terrorist: क़रीब तीन हफ्तों के इंतजार के बाद आखिरकार भारत ने भी लश्कर ए तौएबा के सरगना अब्दुल रहमान मक्की को UN लिस्टेड आतंकी घोषित कर ही दिया
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News of Lashkar-e-Taiba: भारत ने पहली बार लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के सेकंड इन कमांड यानी वाइस कैप्टन अब्दुल रहमान मक्की (Abdul Rahman Makki) को UN लिस्टेड आतंकवादी (Terrorist) घोषित किया है। और ये काम भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की तरफ से अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के करीब तीन हफ्तों के बाद किया है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक सूचना जारी की है। और सूचना के मुताबिक ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है, जिसमें कहा है कि अब्दुल रहमान मक्की अब संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में शामिल आतंकियों की सूची में शामिल है।
क्योंकि मक्की पर मुंबई में आतंकवादी हमले के अलावा भारत में आतंकी वारदातों को बढ़ाने, भारत में हिंसा बढ़ाने और साजिश रचने के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ भटके हुए नौजवानों को आतंक की टोली में भर्ती करने और नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टरपंथी बनाने के आरोप लगे हैं।
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UNSC Terrorist List: संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने 17 जनवरी को 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति ने अब्दुल रहमान मक्की को उस सूची का हिस्सा बना दिया था जिसमें दुनिया के खतरनाक आतंकियों के नाम को रखा गया है।
अब्दुल रहमान मक्की असल में जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद का बहनोई है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि जारी किया गया आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब्दुल रहमान मक्की असल में लश्कर की देख रेख में चलाए जा रहे आतंकी समूहों के कमांडर के तौर पर काम करता है।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 17 जनवरी के फैसला का स्वागत किया है।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तान के मुरीदके से चलने वाला लश्कर ए तैयबा के इस सरगना ने कई काम संभाल रखे हैं और वो अब भी पाकिस्तान की शह पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ आतंकी वारदात को फैलाने के लिए फंडिंग की तैयारी कर रहा है।
ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का ये फैसला उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकता है।
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