Money Laundering Case: राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसलिए मिला ED का समन

हालांकि 2015 में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच बंद कर दी थी। समाचार एजेंसी PTI के हवाले से मिली ख़बरों के मुताबिक कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं को अब प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर तलब करके पुराने केस की फाइल फिर खोलने का इरादा किया है।

असल में ये पूरा मामला कुछ इस तरह है कि नेशनल हेराल्ड अखबार पर कांग्रेस पार्टी का मालिकाना हक है। इस अखबार की देख रेख और इसकी ज़िम्मेदारियों को कांग्रेस पार्टी ही देखती रही है। असल में 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की स्थापना की थी। और उसी संस्था के तहत तीन अखबारों का प्रकाशन शुरू किया गया था।

National Herald Case: हिन्दी का अखबार नवजीवन, उर्दू का अखबार क़ौमी आवाज़ और अंग्रेजी का अखबार नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित होते थे। लेकिन साल 2008 में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के बोर्ड ने अखबार न छापने का फैसला किया था। बताया तो ये भी जाता है कि अपने ऊपर चढ़े कर्ज़ की वजह से AJL ने ये फैसला किया था।

कहा जाता है कि साल 2010 में कांग्रेस ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई जिसमें कांग्रेस ने 50 लाख रुपये का निवेश किया था। कंपनी का मकसद लाभ कमाने का नहीं था। और इस कंपनी में 76 फीसदी की हिस्सेदारी राहुल गांधी और उसकी मां सोनिया गांधी की थी जबकि बाकी बचे 24 फीसदी के हिस्से पर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिज़ का अधिकार था। और इत्तेफ़ाक़ से अब ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। सुमन दुबे और सैम पित्रौदा को इस YIL का निदेशक बनाया गया था।

Action of Enforcement Directorate: यहां तक तो किसी को कोई दिक्क़त नहीं हुई। लेकिन साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर अदालत पहुँच गए और एक जनहित याचिका दाखिल की। अपील यही थी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार छापने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखा किया है। याचिका में दावा किया गया था कि महज 50 लाख रुपये लगाकर 90 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। स्वामी का दावा था कि कांग्रेस ने पहले यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL को 90 करोड़ रुपये का कर्ज दिया और फिर उन्हीं पैसों से कंपनी AJL का अधिग्रहण कर लिया।

Congress under cage: ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि कंपनी के बही खाते में भी गड़बड़ी की गई है। अकाउंट बुक्स में हेराफेरी करके उस रकम को ही 50 लाख में तब्दील कर दिया, और 89 करोड़ 50 लाख रुपये हड़प कर लिए।

प्रवर्तन निदेशालय के भेजे गए समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये नेशनल हेराल्ड की किस्मत ही है जब 1942 में शुरू हुआ था तब अंग्रेजों ने इस अखबार को दबाने की भरसक कोशिश की थी। और आज वैसी ही कोशिश मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।

National Herald money laundering case: सुरजेवाला ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि न हम डरेंगे और न ही हम झुकेंगे, बल्कि हम तो इसका डटकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये क़ानून की कम और सियासी लड़ाई ज़्यादा है।

इसी बीच कांग्रेस के नेता संदीप सुरजेवाला ने बताया कि ED की तरफ से राहुल गांधी को 8 जून से पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया है जबकि राहुल गांधी इस वक़्त विदेश में हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी प्रवर्तन निदेशालय से कुछ वक़्त और मांगेगी ताकि वो देश में लौटकर पूछताछ के लिए उपस्थित हो सकें। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी सवालों का जवाब देने के लिए ED के सामने हाज़िर हो सकती हैं।

खबर ये भी सामने आई है कि जब इस मामले की जांच की जा रही थी तब आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी को यंग इंडिया के शेयरों से करीब 68 लाख रुपये के मुकाबले 154 करोड़ रुपये की आमदनी हुई होगी। जबकि पहले जो मूल्यांकन किया गया था उसके मुताबिक राहुल गांधी को सिर्फ 68 लाख रुपये की आय ही दिखाई गई थी। लिहाजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेसमेंट ईयर 2011 और 12 के लिए यंग इंडिया को 249.15 करोड रुपये का डिमांड नोटिस भी भेजा था।

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मनीलॉड्रिंग के इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल के महीने में कांग्रेस के कई नेताओं से पूछताछ की थी जिसमें खासतौ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग और न ही मनी एक्सचेंज के कोई सबूत हमारी एंजेसियों को मिले हैं।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब लोगों का ध्यान भटकाने की एक और कोशिश है। अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोज़गारी से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है और हेडलाइन मैनेज करना चाहती है। ऐसे में अंग्रेजों से लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया है कि सोनिया गांधी 8 जून को ED के दफ़्तर में जाकर पूछताछ में शामिल हो जाएंगी।