अरविंद केजरीवाल हाजिर हो! राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन,16 मार्च को पेश होने को कहा

दरअसल, ईडी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि सीएम समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर अब कोर्ट ने उन्हें बुलाया है।

ये है कानून के जानकारों की राय

कानून के जानकारों का मानना है कि जांच करने का अधिकार किसी भी एजेंसी को है। वो इसके लिए किसी भी पूछताछ कर सकता है और अगर जरूरी हो तो गिरफ्तार भी कर सकता है। गिरफ्तारी उसी आधार पर होनी चाहिए कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। फिर वो बेल के लिए एप्लाई करता है, ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि वो आरोपी को बेल दे या न दे। 
कई धाराओं में ये प्रोविजन है कि बेल कम से कम 6 महीनों तक तो नहीं मिल सकती। इसके बाद आरोपी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन होता ये है कि पुलिस अपनी मर्जी से गिरफ्तारी करती है। आरोपी जेल जाता है और कोर्ट से उसे कई बार बेल मिलती है और कई बार नहीं मिलती। इसमें काफी वक्त आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। ये भी सच है कि केस अदालत में लंबे समय तक चलते रहते हैं।

सीएम इन समन को गैरकानूनी बताते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये समन गैरकानूनी हैं लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। उनका कहना था कि ED सिर्फ उन्हें डराना चाहती है।

22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई थी। शराब की सारी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।

हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दिया। इसके लेकर सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए। मनीष सिसोदियो को अरेस्ट किया गया। फिर आप सांसद संजय सिंह को अरेस्ट किया गया। कई और लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई। 

दिल्ली के सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि अब ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, इस वजह से वो कोर्ट की शरण में गए हैं ताकि उन्हें पता चला सके कि समन भेजने की वजह क्या है, उनके खिलाफ क्या-क्या सबूत हैं और उनकी गिरफ्तारी की क्या आवश्यकता है या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर ईडी को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट पर निर्भर है कि वो क्या आदेश पारित करती है?