दिल्ली के मुख्य सचिव की शिकायत भेजी सीबीआई को, दिल्ली के सीएम ने उठाया कदम, मचा हड़कंप

सतर्कता मंत्री आतिशी ने इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में 19 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में कथित भ्रष्टाचार के लिए कुमार को पद से हटाने की सिफारिश की गई थी।

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सतर्कता मंत्री को यह रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, मुख्य सचिव कुमार ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है।

सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट एक शिकायत के संबंध में की गई जांच पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य सचिव के बेटे को एक ऐसे व्यक्ति ने नियुक्त किया था जो बामनोली में लाभान्वित भूमि मालिकों का रिश्तेदार था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे एक रियल्टी फर्म में काम करते थे और उस कंपनी के एक निदेशक सुभाष चंद कथूरिया के दामाद थे। कथूरिया, दक्षिण-पश्चिम बामनोली गांव में अधिग्रहित भूमि के मालिकों में से एक थे। उन्हें इस सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा दिया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के तत्कालीन जिलाधिकारी हेमंत कुमार द्वारा अवैध एवं बढ़ा-चढ़ा कर निर्धारित किये गये मूल्य के आधार पर बामनोली गांव में 19.081 एकड़ भूमि के लिए कथुरिया को हासिल हुआ अनुचित लाभ 897.1 करोड़ रुपये रहा होगा। यह सतर्कता रिपोर्ट में प्रदर्शित किये गये 353.79 करोड़ रुपये के अनुमान से बहुत अधिक है।’’

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 'कनेक्शन’’ और घटनाक्रम से 'प्रथम दृष्टया मुख्य सचिव की हेमंत कुमार और जमीन मालिकों के साथ मिलीभगत होने का पता चलता है।'

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बामनोली में अधिगृहीत की जा रही 19 एकड़ भूमि का मूल मूल्य इस साल मई में तत्कालीन जिलाधिकारी, दक्षिण पश्चिम हेमंत कुमार द्वारा 41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपये कर दिया गया था। बाद में, इस मामले में गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया था।

दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और ‘‘गंदी राजनीति’’ का हिस्सा हैं।सूत्रों ने कहा कि सीबीआई पहले से ही इसकी जांच कर रही है और मंत्री की रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेजी जा सकती है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

सतर्कता मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में भूमि की खरीद और इसके मुआवजे में धन शोधन के पहलू की जांच के लिए इसे प्रवर्तन निदेशालय के पास भेजने की भी सिफारिश की है।