छावला गैंगरेप: आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर

Delhi Crime News: इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी थी। ध्यान रहे कि शीर्ष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने डर के चलते पुलिस सुरक्षा मांगी थी।

दिल्ली की एक निचली अदालत ने द्वारका के छावला इलाके में 9 फरवरी 2012 को 19 वर्षीय एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।आरोपियों ने सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने सात नवंबर 2022 के अपने फैसले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था।

आरोपियों को बरी करने के फैसले की तीखी आलोचना हुई थी। तीन आरोपियों को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून अदालतों को किसी आरोपी को केवल संदेह के आधार पर दंडित करने की अनुमति नहीं देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ डीएनए प्रोफाइलिंग DNA और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सहित अन्य मामलों में ठोस, निर्णायक और स्पष्ट साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। उसने कहा था कि निचली अदालत ने भी मामले में एक निष्क्रिय अंपायर के रूप में काम किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि युवती उत्तराखंड की रहने वाली थी और गुरुग्राम के साइबर सिटी में काम करती थी। वह काम से लौट रही थी और अपने घर के पास पहुंची ही थी कि तीन लोगों ने एक कार में उसका अपहरण कर लिया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जब युवती घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया था कि इसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी में युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था। पुलिस को युवती के शव पर जख्म के कई निशान मिले थे।

पुलिस ने अपराध में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और कहा था कि इनमें से एक आरोपी ने युवती द्वारा उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद कथित तौर पर उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया था।