अंडमान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मिले यौन उत्पीड़न के सबूत!

जितेंद्र नारायण पर 21 वर्षीय एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। नारायण इस समय दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। ये संस्था दिल्ली सरकार के अधीन है। नारायण AGMUT CADRE के 1990 बैच के अफसर हैं।

इस मामले में आरएल ऋषि नाम के एक अन्य अधिकारी का नाम सामने आया है, जो कि अंडमान और निकोबार आईलैंड्स में श्रम आयुक्त के पद पर काबिज हैं।

पोर्ट ब्लेयर में एक 21 वर्षीय युवती ने इन दोनों अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न और गैंगरेप का आरोप लगाया था।

नारायण के 28 अक्टूबर को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों निलंबित नौकरशाहों के मोबाइल फोन के सीडीआर (कॉल डेटा रिकॉर्ड) की 21 साल की युवती से कई बार बातचीत हुई है। वहीं इन सब आरोपों से इनकार करते हुए नारायण ने गृह मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन को पत्र भी लिखा। इसमें कहा है कि उनके खिलाफ ये एक साजिश है। नारायण को 17 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था। वहीं एल ऋषि को भी निलंबित कर दिया गया है और पोर्ट ब्लेयर में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मंत्रालय को 16 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार पुलिस से नारायण द्वारा एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत मिली थी।

इस मामले को लेकर 22 अगस्त को अंडमान और निकोबार आईलैंड्स के पुलिस महानिदेशक के पास शिकायत भेजी गई थी, जिसके आधार पर एक अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर के अबरडीन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। आरोपी पर सीसीटीवी की डीवीआर नष्ट करने का भी आरोप है।