What is BBC documentary: गुजरात दंगों पर बनीं डॉक्यूमेंट्री की एक-एक कहानी जान लीजिए

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या है – what is bbc documentary:

connection with PM Modi: असल में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 में गुजरात में हुए दंगे की पूरी रिपोर्टिंग है। उस दौर में किस नेता की क्या हैसियत थी...किस नेता ने दंगों को लेकर क्या कहा...गुजरात में दंगों की शुरुआत कैसे हुई...दंगों का वो कौन सा सच है जो अभी तक मीडिया सामने नहीं ला सका, और उसके बारे में तबके ब्रिटिश हाईकमीशन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री का क्या कहना था।

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है – What's in the BBC documentary

2002 में गुजरात में साम्प्रदायिक सौहार्द का क्या आलम था...उस दौरान गुजरात के पुलिसवालों की कैसी भूमिका थी और कौन कौन से पुलिस अफसरों को इन दंगों में अलग अलग भूमिका किस तरह से दी गई थी और उन तमाम पुलिसवालों ने अपनी भूमिकाओं को कैसे कैसे निभाया...इन सारी बातों को डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्शन है, बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी से – What is the connection with PM Narendra Modi, from BBC documentary: इतना ही नहीं अपनी बात को प्रामाणिक बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री की रिपोर्ट ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई सवाल किए। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बीबीसी की रिपोर्टर ने कैसे कैसे सवाल किए और उनका नरेंद्र मोदी ने किस तरह जवाब दिया, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है।

जाहिर है कि डॉक्यूमेंट्री में गुजरात की उस वक़्त की सरकार को सवालों के दायरे में रखा गया है, जबकि गुजरात दंगों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है।

पीएम मोदी को लेकर बनी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद - Controversy over BBC documentary on PM Modi: इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के प्रतिबंध लगाने के बाद ही विवाद ने रफ्तार पकड़ी।

BBC documentary on PM Modi: लिहाजा इसी फैसले की रोशनी में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लोग देखने को बेताब हैं। असल में गुजरात दंगों के दौरान वहां की तमाम व्यवस्था के साथ साथ उस वक़्त मीडिया में उठे सवालों को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। मगर जबसे सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी इसका प्रचार प्रसार और भी ज़्यादा तेजी से हो गया और लोग अब इस ज़िद में देखने को आमादा हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जिसे देखने से सरकार उन्हें रोकना चाहती है।

हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। यू ट्यूब और ट्विटर पर इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से बैन करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये बीबीसी की ओर से तैयार डॉक्यूमेंट्री दुष्प्रचार का हथकंडा है। सरकार मानती है कि इस डॉक्यूमेंट्री में निष्पक्षता का अभाव है और ये पूरी तरह से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है।

बीबीसी की पहली डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी? - What was the first BBC documentary?: डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में बीबीसी हमेशा ही अग्रणी रहा है। उसने अपने पत्रकारिता के इतिहास में सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी टेलीविजन कम्स टू लंदन (Television comes to London)। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने साल 1036 में बनाई और उसी साल प्रदर्शित की थी।

मैं बीबीसी वृत्तचित्र कहां देख सकता हूं? - Where can I see BBC documentaries?: वैसे तो सरकार ने BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन (India : The Modi Question) पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, और यू ट्यूब के अलावा ट्विटर पर भी इसकी क्लिप का प्रदर्शन बंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसकी अलग अलग क्लिप विदेश में रहने वाले अपने किसी दोस्त या साथी से मांग कर उसे आपस में साझा कर लिया है।

मैं बीबीसी मोदी वृत्तचित्र कैसे देख सकता हूँ? - How can I watch BBC Modi documentary?: ये डॉक्यूमेंट्री सरकारी तौर पर प्रतिबंधित है, लिहाजा ये भी सही है कि अगर कोई ये डॉक्यूमेंट्री देखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इन तमाम अहतियातों के बावजूद कई लोग इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक अपने मोबाइल के वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए एक दूसरे को दिखा रहे हैं।

मैं भारत में बीबीसी वृत्तचित्र कैसे देख सकता हूँ? - How can I watch BBC documentary in India?: फिलहाल तो भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को आधिकारिकरूप से नहीं देखा जा सकता है। मगर चोरी छुपे और आपस में बनाए गए ग्रुप में कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और इसी वजह से बवाल हो रहा है।

क्या बीबीसी के वृत्तचित्र मुफ़्त हैं? - Is BBC documentaries free?: बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वेश्चन (India : The Modi Question) को पूरी तरह से फ्री रखा है, यानी इसके प्रदर्शन के लिए न तो किसी सब्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी और न ही उसे देखने के लिए कोई पैसा देना होगा।

सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी भले ही लगा दी हो, लेकिन हैदराबाद के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इसकी खुलेआम स्क्रीनिंग की गई। और 25 जनवरी की शाम को भी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी इसकी स्क्रीनिंग करने की घोषणा कर दी गई है जिसको लेकर कैंपस में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। ताकि किसी भी तरह से कोई विवाद न हो सके।