यौन उत्पीड़न मामले में गुवाहाटी पुलिस के समक्ष पेश हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास

करीब डेढ़ घंटे थाने में रहने के बाद वह शहर में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के कार्यालय के लिए रवाना हुए। सीआईडी कार्यालय से लगभग एक घंटे बाद निकलते वक्त उन्होंने पत्रकारों को बताया, “मामला अब अदालत के समक्ष है और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है।” विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बाद में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, “हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो अहिंसा की विचारधारा का पालन करने के लिए जानी जाती है। हम देश के कानून का सम्मान करते हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक श्रीनिवास यहां पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि न्याय होगा।” पुलिस और सीआईडी के साथ श्रीनिवास की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर सैकिया ने कहा, “यह सौहार्दपूर्ण बातचीत थी”। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी दावा किया कि उनके युवा इकाई के कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों में पुलिस ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गुवाहाटी आने से रोका। सैकिया ने कहा, “उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा रोका गया, जिन्होंने उन्हें कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई की धमकी दी। कुछ को स्थानीय थानों में लंबे समय तक हिरासत में भी रखा गया।” दत्ता ने 20 अप्रैल को दिसपुर पुलिस थाने में शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि श्रीनिवास पिछले छह महीने से लैंगिक टिप्पणियां एवं अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और वरिष्ठ पार्टी नेताओं से शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे थे।

श्रीनिवास को इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दत्ता ने शिकायत में आरोप लगाया कि फरवरी में रायपुर में आयोजित पार्टी के पूर्ण सत्र के दौरान आरोपी ने उनके साथ बदतमीजी की और शिकायत करने पर उसका राजनीतिक करियर बर्बाद करने की धमकी दी। मामले में 20 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गुवाहाटी पुलिस का पांच-सदस्यीय दल 23 अप्रैल को बेंगलुरु गया था और श्रीनिवास के आवास पर एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें उन्हें दो मई को दिसपुर पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस ने दत्ता को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था और बाद में पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें छह वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। श्रीनिवास ने दत्ता को एक कानूनी नोटिस भी भेजा था, जिसमें माफी की मांग की गई थी। नोटिस में माफी न मांगने पर उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी थी। श्रीनिवास ने अग्रिम जमानत के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जब वहां उन्हें राहत नहीं मिली तो वह अपनी अपील लेकर उच्चतम न्यायालय गए।

शीर्ष अदालत ने 17 मई को उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। न्यायालय ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग करने और 22 मई को गुवाहाटी में पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।