सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित की

खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस सुझाव पर सहमति जताई। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने नौ अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका नौ अगस्त को न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। उच्च न्यायालय ने खालिद की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह अन्य सह-अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरोपियों के कृत्य प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत ‘आतंकवादी कृत्य’ की श्रेणी में आते हैं। फरवरी 2020 के दंगों का ‘षड्यंत्रकारी’ होने के आरोपों के लिए उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य व्यक्तियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि हिंसा में उसकी न तो कोई आपराधिक भूमिका थी और न ही मामले में किसी अन्य आरोपी के साथ कोई ‘षड्यंत्रकारी संबंध’ था।