गुजरात दंगों के मामलों से जुड़े 95 गवाहों, वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का सुरक्षा घेरा वापस लिया गया

सुरक्षा घेरा भी वापस ले लिया

नरोदा पाटिया दंगा मामले में अदालत में गवाही देने वाली 54 साल की फरीदा शेख का सुरक्षा घेरा भी वापस ले लिया गया है। शेख ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हम जैसे लोगों को पुलिस सुरक्षा दी गई थी। एक सशस्त्र पुलिसकर्मी सुबह से शाम तक मेरे घर के बाहर पहरा देता था। 26 दिसंबर को, मुझे नगर पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि मेरा सुरक्षा घेरा वापस ले लिया गया है। मुझे कोई कारण नहीं बताया गया।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘अन्य कई गवाहों के साथ भी ऐसा हुआ है। हम डर में जी रहे हैं, क्योंकि अनेक आरोपी अब भी बाहर हैं और वे हमें अब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।’’ गुलबर्ग सोसाइटी पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश हुए वकील एस एम वोरा का सुरक्षा घेरा भी हाल में वापस ले लिया गया था।

54 साल की फरीदा शेख का सुरक्षा घेरा भी वापस 

वोरा ने कहा, ‘‘मुझे सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ के एक जवान को तैनात किया गया था और एसआईटी ने सुरक्षा घेरा वापस लेने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।’’ सूत्रों ने बताया कि नरोदा पाटिया दंगा मामले में 32 लोगों को दोषी करार देने वाली शहर की पूर्व प्रधान सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञिक का सुरक्षा घेरा भी वापस ले लिया गया है। उन्हें सेवा के दौरान करीब 15 बार धमकियां मिली थीं, जिसके बाद उन्हें सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान की गई थी। सूत्रों ने बताया कि उनके आवास पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने पिछले महीने दिवाली के बाद से आना बंद कर दिया।

सेवा के दौरान करीब 15 बार धमकियां

तेरह दिसंबर को एसआईटी के गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रमुख पुलिस अधिकारी बी सी सोलंकी ने अहमदाबाद पुलिस को एक पत्र लिखकर एसआईटी के मूल्यांकन के बाद कुछ गवाहों को दी गई सुरक्षा वापस लेने के फैसले के बारे में सूचित किया था। पत्र में सोलंकी ने शहर के पुलिस आयुक्त से सुरक्षा घेरा वापस लेने के बाद गवाहों की भलाई का ध्यान रखने के लिए संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को निर्देश देने का अनुरोध किया था। सोलंकी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

(PTI)