हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक, नहीं हुआ नियमों कानूनों का उल्लंघन

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी की खुदरा हिस्सेदारी बढ़ी है। हिंडनबर्ग के बाद संस्थाओं द्वारा किए गए कम बिक्री लाभ थे, जिनकी जांच की जानी चाहिए। मौजूदा नियमों या कानूनों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन नहीं पाया गया है। सेबी की चल रही जांच के कारण रिपोर्ट ने कैविएट निकाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी के पास अभी भी 13 विदेशी संस्थाओं और प्रबंधन के तहत संपत्ति के लिए 42 योगदानकर्ताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। रिपोर्ट सेबी को यह तय करने के लिए छोड़ती है कि क्या 13 संस्थाओं की जो जांच लंबित है उसमें क्या कोई और मामला बनाया जाना है

समिति की रिपोर्ट में ईडी के मामले का उल्लेख करते समय सेबी ने प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं लगाया है। रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय बाजारों को अस्थिर किए बिना नई कीमत पर अडानी के शेयर स्थिर हो गए। रिपोर्ट में स्टॉक को स्थिर करने के लिए अडानी के प्रयासों को स्वीकार किया गया। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषग्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है, पैनल वर्तमान में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि कीमतों में हेरफेर के आरोप में नियामक विफलता रही है। सुप्रीम कोर्ट की विशेषग्य समिति ने कहा कि भारत के बाजार नियामक ने समूहों की संस्थाओं के स्वामित्व के संबंध में अपनी जांच में निष्कर्ष पेश किए हैं। 

समिति ने कहा कि अनुभवजन्य आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2023 के बाद अडानी के शेयरों में खुदरा निवेशकों का निवेश बढ़ गया। और इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि संदर्भ के तहत अवधि के दौरान भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से अस्थिर नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है, अडानी के शेयरों में अस्थिरता वास्तव में बहुत अधिक थी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन और उसके परिणामों के कारण है।