Boycott Amazon : मध्य प्रदेश में अमेजन के खिलाफ FIR के आदेश, वजह ये है

Register an FIR against officials of Amazon : तिरंगे के अपमान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन (e-commerce Amazon) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसमें कंपनी मालिक और प्रॉडक्ट बेचने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी. ये आदेश मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने दिए.

बताया जा रहा है कि नेशनल फ्लैग कोड (National Flag code) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इस बारे में एमपी के गृह मंत्री ने मीडिया को जारी किए बयान में कहा है कि...

“यह मेरे संज्ञान में आया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों पर किया जाता है. ये काफी असहनीय बात है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को भी जूतों पर इस्तेमाल किया गया है. प्रथम दृष्टया यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है. इसलिए मैंने पुलिस महानिदेशक (DGP) को Amazon के अधिकारियों और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है."

क्या है पूरा मामला, जानिए

Amazon Boycott Trending On Twitter: तिरंगे के अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है. ये विरोध एक ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ हो रहा है. ट्विटर पर #Amazon_Insults_National_Flag का विरोध किया जा रहा है.

ये कहा जा रहा है कि इस वेबसाइट पर ऑनलाइन बिकने वाली टी-शर्ट से लेकर चॉकलेट रैपर, फेस मास्क से लेकर कई प्रॉडक्ट पर देश की शान तिरंगा का इस्तेमाल किया गया है. जो अपमान है.

यूजर्स ने दावा किया है कि ये राष्ट्रीय ध्वज का उल्लंघन है. राष्ट्रीय ध्वज कोड के अनुसार, ध्वज का इस्तेमाल किसी भी ड्रेस या कपड़े पर नहीं कर सकते हैं. और ना ही इसे किसी नैपकीन या किसी डेली इस्तेमाल करने वाले प्रॉडक्ट पर किया जा सकता है. इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं. अपने विरोध को लेकर कई लोगों ने अमेज़न (Online Amazon) के खिलाफ नाराजगी जताई है. इसके लिए लोग सोशल मीडिया पर खूब विरोध जता रहे हैं.

MP में पहले भी हो चुकी है FIR

यहां बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पुलिस को एमेजॉन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.

पिछले साल नवंबर में भी नरोत्तम मिश्रा ने ई-कॉमर्स साइट के माध्यम से कथित तौर पर जहरीला सल्फास बेचने को लेकर अमेज़ॅन के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.