Ram Rahim: राम रहीम को पैरोल देने से पहले हमसे इजाजत लें', HC का हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश

सतेंदर चौहान के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Gurmeet Ram Rahim Latest News: पैरोल बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिलने वाली पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट डाटा मांगा है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि इस तरह और कितने लोगों को अब तक पैरोल दी गई है?

SGPC ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था। इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए। साथ ही ऐसे कितने लोग और हैं, जिन्हें राम रहीम की तरह ही पैरोल दी गई है, इसकी भी लिस्ट कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट दरअसल, ये जानना चाहती है कि इसको लेकर कानून क्या कहता है और दूसरा क्या सरकार हरेक कैदी को समान रूप से पैरोल दे रही है या नहीं?

दरअसल, राम रहीम इस वक्त पैरोल पर बाहर है। उसे 50 दिनों की Parole मिली है। इससे पहले भी कई बार आरोपी को पैरोल मिल चुकी है।

पैरोल के दौरान उसने अपना म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया था। दो साध्वियों के साथ रेप और दो हत्याओं के मामलों में सुनारिया की रोहतक जेल में राम रहीम सजा काट रहा है। असल में हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं मानती, लेकिन भविष्य में राम रहीम को किसी तरह कोर्ट हार्डकोर क्रिमिनल घोषित भी कर देती है तो उसे कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल जाएगी।

बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के एक मामले में कोर्ट ने 2017 में सजा सुनाई थी। साल 2021 में भी गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तभी से गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

अगर हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में राम रहीम होता तो उसे पुराने कानून के हिसाब से किसी भी कीमत पर पैरोल नहीं मिलती। 1988 से लेकर 2022 तक के 34 साल के इतिहास में हरियाणा में हार्ड कोर क्रिमिनल को पैरोल देने के लिए कोई नियम और शर्त नहीं थी, लेकिन कानून में बदलाव में बाद स्थिति अलग हो गई है। 2022 वाले नए कानून में कुछ शर्तो के साथ पैरोल मिल सकती है। गुरमीत राम रहीम को अब तक कई बार पैरोल मिल चुकी है।

क्या फर्क है फरलो और पेरोल में ?

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फरलो (furlough) और पेरोल (parole) के अंतर के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, फरलो और पेरोल वैसे तो दोनों में कुछ समय के लिए किसी सजायफ्ता कैदी को अस्थायी तौर पर रिहाई मिलती है। पेरोल तब दी जाती है जब कैदी को एक खास और जरूरी आवश्यकता होती है, लेकिन जब बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की जेल के बाद फरलो दी जा सकती है। फरलो देना इसलिए होता है क्योंकि जेल में नीरस जीवन बीता रहे कैदी को कुछ समय के लिए अपनों के बीच जाने का मौका मिलता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फरलो जेल की नीरसता को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ फिर से कुछ समय के लिए घुलमिलकर सक्षम बनाने के लिए दी जाती है। बिना किसी कारण के भी फरलो की मांग की जा सकती है। हालांकि कैदी के पास फरलो का दावा करने के लिए पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है। फरलो की मांग को मना भी किया जा सकता है।